पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा से जुड़े सभी रिकॉर्ड RTI के माध्यम से मांगे

*पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय दे जवाब : डॉ इंदु बंसल जैन*

– प्रतिनिधित्वों की संख्या से लेकर फाइल नोटिंग, अधिकारियों की कार्रवाई, सरकारी पत्राचार और अंतिम निर्णय तक की जानकारी मांगी।

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*नई दिल्ली /चंडीगढ़,3 अगस्त 2026*

हरियाणा के पत्रकारों की ट्रेड यूनियन लंबे समय से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार से करता आ रहा है।
जिस के लिए श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा की सभी जिला इकाईयों ने प्रदेश अध्यक्ष डॉ इंदु बंसल जैन के निर्देशानुसार जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में अपने जिले के आला अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने थे। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर यह प्रदेश का सब से बड़ा ज्ञापन अभियान था।

तत्पश्चात श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा ने संघ की संस्थापक व प्रदेश अध्यक्ष डॉ इंदु बंसल जैन के नेतृत्व में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर हरियाणा के इतिहास का पहला व विशाल महाधरना 22 मार्च 2026 को दिल्ली जंतर मंतर पर दिया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम ज्ञापन सौंपा।

गौरतलब है कि श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा ने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर हरियाणा के इतिहास का
पहला पोस्टकार्ड भेजो अभियान चलाया जिस के तहत सैकड़ों श्रमजीवी पत्रकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पोस्टकार्ड भेजे।

विडंबना यह है कि इतने विस्तृत रूप में हरियाणा के श्रमजीवी पत्रकार पिछले कई वर्षों से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं लेकिन पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना तो दूर आज तक इन सेकड़ो ज्ञापनों,पोस्टकार्ड, महाधरनों का कोई भी संतुष्टि भरा जवाब तक नहीं मिला।

श्रमजीवी पत्रकारों की इतनी बड़ी अनदेखी के चलते श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा ने प्रधानमंत्री कार्यालय से RTI के माध्यम से जवाब मांगा है।

RTI आवेदन में श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा की ओर से पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकारों की सुरक्षा, मीडिया कर्मियों के संरक्षण तथा संबंधित नीतिगत मामलों को लेकर 1 जनवरी 2025 से अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे गए पत्रों, प्रतिवेदनों, ज्ञापनों, ई-मेल, बैठक अनुरोधों, अनुस्मारकों एवं अन्य प्रस्तुतियों की प्रमाणित प्रतियां मांगी गई हैं।

इन प्रस्तुतियों पर की गई कार्रवाई, ATR, अनुपालन एवं निस्तारण रिपोर्ट, फाइल नोटिंग, अंतिम निर्णय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों के बीच हुए संबंधित पत्राचार की जानकारी भी मांगी गई है।

उक्त RTI श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा की संस्थापक व प्रदेश अध्यक्ष डॉ इंदु बंसल जैन के निर्देश पर श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा की ओर से संघ की गोहाना इकाई के कानूनी सलाहकार भूषण अग्रवाल की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई है

इस RTI के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय से यह पूछा गया है कि इन मामलों को किस-किस अधिकारी ने किस स्तर पर देखा तथा क्या प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किसी मंत्रालय या विभाग को इस विषय में कोई निर्देश, परामर्श अथवा निर्देशात्मक पत्र जारी किया गया। मामलों के अंतिम निस्तारण अथवा बंद किए जाने से संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड पर दर्ज कारणों की प्रमाणित प्रतियां भी मांगी गई हैं।

अन्य विभाग से संबंधित सूचना होने पर स्थानांतरण का अनुरोध

RTI आवेदन में यह भी अनुरोध किया गया है कि यदि मांगी गई सूचना का कोई हिस्सा किसी अन्य लोक प्राधिकरण, मंत्रालय, विभाग या कार्यालय से संबंधित है तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत संबंधित प्राधिकरण को स्थानांतरित किया जाए तथा श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा को इसकी सूचना दी जाए।

श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा ने सभी उपलब्ध दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने तथा RTI अधिनियम में निर्धारित अवधि के भीतर सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया है।