एकता की रक्षा: सांप्रदायिक अशांति की स्थिति में हरियाणा की प्रशासनिक सतर्कता
हाल ही में नूंह और हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में हुई परेशान करने वाली सांप्रदायिक हिंसा के बाद, राज्य सरकार ने सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने और समावेशिता और एकता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए निर्णायक और सराहनीय प्रशासनिक कार्रवाई का प्रदर्शन किया है। यह सक्रिय दृष्टिकोण न केवल विभाजनकारी कार्यों के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश भेजता है बल्कि सभी के लिए एक सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण के लिए सरकार के समर्पण को भी रेखांकित करता है।
अपने गांवों में मुसलमानों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए प्रस्ताव पारित करने या पत्र जारी करने वाले ग्राम पंचायतों और सरपंचों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करके, हरियाणा प्रशासन ने स्थिति को दृढ़ता से संबोधित किया, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और आगे के तनाव को रोकने के महत्व पर जोर दिया। यह कार्रवाई हरियाणा ग्राम पंचायती राज अधिनियम की धारा 51 के अनुरूप है, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने या कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों में शामिल सरपंचों या पंचों को निलंबित करने और हटाने में सक्षम बनाती है।
प्रशासनिक प्रतिबद्धता का एक असाधारण उदाहरण रेवाड़ी से आया, जहां जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद इमरान रजा, एक आईएएस अधिकारी, ने सांप्रदायिक स्थिति को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संबंधित ग्राम पंचायतों और सरपंचों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की पुष्टि करते हुए, उपायुक्त रज़ा ने व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराने के महत्व को रेखांकित किया। इसके अलावा, शांति भंग करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सरकार की तत्परता ने सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। हरियाणा पुलिस द्वारा बाबूबजरंगी की फरीदाबाद से त्वरित गिरफ्तारी कानून के शासन की सर्वोच्चता का उदाहरण है।
एफआईआर दर्ज करने सहित आवश्यक कार्रवाई करने की प्रशासन की इच्छा, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और एकता और समावेशिता के माहौल को बढ़ावा देने में उसके समर्पण को उजागर करती है। जैसे-जैसे हरियाणा प्रगति कर रहा है, यह त्वरित प्रशासनिक प्रतिक्रिया सांप्रदायिक शांति को खतरे में डालने वाली चुनौतियों के सामने जिम्मेदार शासन का एक चमकदार उदाहरण बन गई है।
-इंशा वारसी
जामिया मिल्लिया इस्लामिया
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