जातिगत गणना जरूरी- पूर्व सीएम रावत

ओबीसी कोटा निर्धारित कर महिला आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग भी की
हरिद्वार, 14 अक्तूबर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि देश के विकास में समाज के सभी वर्गो की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जाति गणना बेहद जरूरी है। जिससे सरकारों के साथ नीति निर्धारकों के पास विकास की नीतियां निर्धारित करने के दौरान समाज के विभिन्न वर्गो की आर्थिक व सामाजिक स्थिति से संबंधित आंकडे उपलब्ध हों। प्रैस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए हरीश रावत ने कहा कि यूपीए सरकार ने जाति गणना का प्रस्ताव किया था। वर्तमान में कांग्रेस शासित राज्यों में जाति गणना को काम तेजी से हो रहा है। कर्नाटक में जाति गणना के आंकड़े जल्द ही सामने आएंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में भी जाति गणना पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण सामाजिक न्याय का प्रमुख बिंदु है। लेकिन पिछले 9 सालों से सरकारी संस्थानों का निजीकरण आरक्षण को झुठलाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी संस्थान नहीं रहेंगे तो आरक्षण के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। लेकिन उन्हें भरा नहीं जा रहा है। भेल में कर्मचारियों की संख्या आधी रह गयी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर सभी विभागों में खाली पदों को भरा जाएगा। महिला आरक्षण की चर्चा करते हुए हरीश रावत ने कहा कि महिला आरक्षण कांग्रेस का विचार है। मोदी सरकार को महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करना चाहिए और ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा निर्धारित करना चाहिए। उत्तराखंड सरकार नगर निकाय चुनावों को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। नगर निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा निर्धारित करने में अप्रत्याशित देरी की जा रही है। यदि सरकार ने जल्द ओबीसी कोटा निर्धारित कर चुनावों की घोषणा नहीं की तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। प्रैसवार्ता में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी, कार्यकारी अध्यक्ष अमन गर्ग, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राव आफाक अली, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुरली मनोहर, हाजी नईम कुरैशी, महेश प्रताप राणा, राजबीर चैहान, मनीष कर्णवाल, कैलाश प्रधान, मुकर्रम अंसारी, अशोक उपाध्याय, तेलूराम प्रधान, संजय सैनी, संजय पाल, चैधरी सतवीर, अमित नौडियाल, साधुराम चैहान, ग्रेस कश्यप सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।