कम्यूटेड पेंशन वसूली की अवधि 10.8 साल किए जाने की मांग को लेकर मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया
देहरादून/ उत्तराखंड पैशंनरस समन्वय समीति के तत्वावधान में राज्य के प्रमुख पैशनरस संगठनो के प्रतिनिधियो ने कमयूटेड पेंशन वसूली की अवधि 15 से घटाकर 10.8 साल किए जाने की मांग को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को ज्ञापन दिया ।
ब्याज दरे 12% से 8% होने के बावजूद पूर्वत 12% ब्याज दर के आधार पर ही जारी राशीकरण की वसूली को बताया अप्रासंगिक।समीति अध्यक्ष सुमन सिंह बल्दिया के नेतृत्व में समिति का शिष्टमण्डल मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मिला।इसमे उत्तराखंड सचिवालय पेंशनर्स एसोसिएशन के अलावा उत्तराखंड,गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर संगठन उत्तराखंड, राजकीय पेंशनर्स परिषद उत्तराखंड, पेयजल निगम पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तराखंड, पुलिस पेंशनर्स कल्याण समिति, वन विभाग सेवानिवृत अधिकारी कर्मचारी कल्याण समिति उत्तराखंड के प्रतिनिधि शामिल थे।मुलाकात में सुमन सिंह वलदिया ने मुख्यसचिव को बताया की राशिकरण पर अधिकतम ब्याज दर यदि 8% भी आकलित की जाए तो राशीकृत धनराशि की कटौती हेतु ब्याज सहित अवधि 10.8 वर्ष ही होती है।इसलिए उत्तराखंड मे काॅम्यूटेशन पॉलिसी में संशोधन औचित्य पूर्ण है।उन्होंने कहा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा भी इस संबंध में अंतरिम आदेश जारी किए गए हैं तथा पांचवें छठे वेतन आयोग की सिफारिशो के अनुसार केरल,मध्य प्रदेश, उड़ीसा,राजस्थान,गुजरात आदि राज्य सरकारों ने भी कटौती की अवधि पहले से कम कर दी है। मुख्य सचिव ने शिष्टमण्डल को मांगों के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।शिष्टमण्डल में आर आर पैन्यूली,चौधरी ओमवीर सिंह, सुमन सिंह वलदिया,गणपत सिंह बिष्ट,दीपचंद शर्मा,दिनेश भंडारी,मधुसूदन शर्मा,सुशील त्यागी,आदि शामिल थे।
[19/06, 1:44 pm] Tyagi Ji: समाचार/विज्ञप्ति:- कमयूटेड पेंशन के रेस्टोरेशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 10.8 साल किए जाने की मांग पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आवश्यक कार्रवाई हेतु दिए अपर मुख्य सचिव को निर्देश। उत्तराखंड पेंशनर्स समन्वय समिति ने व्यक्त की खुशियाँ। सरकार का व्यक्त किया आभार।समिति मे शामिल पैशनरस संगठनो के सदस्यों ने कहा कमयुटेड पैशन के रेस्टोरेशन मे 4.2 साल कम होने पर जहां हजारो सेवानिवृत अधिकारियों,कार्मिकों को आर्थिक शोषण से मुक्ति मिलेगी वहा भविष्य में सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों को भी राहत मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।
इन्होंने बताया उपरोक्त अवधि कम किए जाने का आधार पूर्वत लागु 12% ब्याज की दरो मे गिरावट होना है।आभार व्यक्त करने वालों में सुमन सिंह बल्दिया, चौधरी ओमवीर सिंह, सुशील त्यागी, दिनेश भंडारी, गणपत सिंह बिष्ट,आर आर पैन्यूली,दीपचंद शर्मा, मधुसूदन शर्मा आदि शामिल थे।
ज्ञातव्य है की समिति का शिष्टमण्डल हाल ही मे मुख्य सचिव से अपनी मांग के सम्बन्ध मे मिला था।
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