सरकार की कल्याणकारी योजनाएं सभी के लिए हैं

गुजरात में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का असली अभ्यास समुदायों की धार्मिक, जाति और क्षेत्रीय संबद्धता की परवाह किए बिना उन्हें कल्याणकारी योजनाओं में समान रूप से शामिल करना और लाभान्वित करना है। इसके अलावा, किसी भी संप्रदाय के व्यक्तियों को कल्याण प्रदान करने में किसी भी प्रकार के कदाचार या पूर्वाग्रह को समाप्त करना, स्पष्ट धर्मनिरपेक्षता की वास्तविक अभिव्यक्ति है। गरीब व्यक्तियों की संतुष्टि और आत्म-आश्वासन तब बढ़ जाता है जब उनकी मूलभूत ज़रूरतें पर्याप्त रूप से पूरी हो जाती हैं।
इस प्रयास की पूर्ति में, सरकार ने उन वंचित समूहों , जो धीमी गति से आर्थिक रूप से बढ़ रहे हैं, के लिए सकारात्मक कार्रवाई की दिशा में कार्य योजनाएं तैयार की हैं । मुस्लिम अल्पसंख्यक का विकासात्मक और आर्थिक विकास, विशेष रूप से, एससी और एसटी जैसे अन्य वंचित समूहों की तुलना में काफी कम है। कल्याणकारी योजनाओं में आत्मनिर्भरता और ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के लिए आवास, शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और माइक्रोफाइनेंस सहायता प्रदान करना शामिल है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से, सरकार ने प्रासंगिक सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए नया सवेरा, सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, हमारी धरोहर, नई उड़ान, गरीब नवाज रोजगार योजना और शादी मुबारक योजना सहित कई योजनाएं लागू की हैं।
नई उड़ान पहल के लिए मुस्लिम एक लक्षित समुदाय हैं, जो उन अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा को प्रभावी ढंग से उत्तीर्ण किया है। इस फंडिंग का उद्देश्य उन्हें संघ और राज्य सरकारों में सिविल सेवा में चयन के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त रूप से समर्थन देना है, जिससे सिविल सेवा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ सके। प्रशासन ने छात्रवृत्ति के तहत मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय से 2.37 करोड़ छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति प्रदान की।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पद्धति के तहत, लाभार्थियों को ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपना आवास बनाने के लिए 1.2 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों को 1.3 लाख रुपये दिए जाते हैं।
प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 2.31 करोड़ आवासों में से, उल्लेखनीय 31% अल्पसंख्यक आबादी की उच्च सांद्रता वाले 25 क्षेत्रों में वितरित किए गए थे। इसी तरह, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के 33% लाभार्थी अल्पसंख्यक थे, जबकि प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के नौ करोड़ लाभार्थियों में से 37% अल्पसंख्यक समुदायों से थे। कौशल भारत मिशन के हिस्से के रूप में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) ने कौशल प्रदान किया 2016 से 2020 तक चार साल की अवधि में अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों सहित एक करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।
प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 2.0 पहल शुरू की गई थी और अल्पसंख्यक समुदायों से आने वाले दस लाख से अधिक उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसके अलावा, प्लेसमेंट-लिंक्ड कौशल प्रशिक्षण और प्रशिक्षण घटक के माध्यम से प्रमाणन प्राप्त करने वाले 415,000 उम्मीदवारों में से कुल 204,000 उम्मीदवारों ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में सफलतापूर्वक रोजगार हासिल किया है।
शिक्षा और कौशल विकास के तरीकों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति और वित्तीय लाभ ऐसे दोहरे उद्देश्य हैं जिन पर वर्तमान सरकार काम कर रही है। हाशिए पर मौजूद आबादी के भरण-पोषण के इस प्रयास से अल्पसंख्यक आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। पहल के एक अभिन्न अंग के रूप में, सरकार हाशिए पर रहने वाले समूहों की पारंपरिक दक्षताओं को संरक्षित और आधुनिक बनाने का प्रयास करती है, साथ ही साथ वाणिज्यिक क्षेत्र के साथ उनके संबंध भी बनाती है। इसके बाद, शासन बढ़ते बाजार के भीतर अवसरों तक पहुंचने के लिए कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों की क्षमता को सुविधाजनक बनाता है। इसके अलावा, यह मौजूदा श्रमिकों, ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी शिक्षा बंद कर दी है, आदि की रोजगार क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, साथ ही उनके सफल प्लेसमेंट की गारंटी भी देता है।
संक्षेप में, सरकार की योजनाएं वंचित अल्पसंख्यक समूहों के बीच बेहतर आजीविका के लिए रास्ते बनाने और उन्हें सामाजिक ढांचे में एकीकृत करने का प्रयास करती हैं।
– अल्ताफ मीर,
जामिया मिलिया इस्लामिया