मुख्य सेवक सदन में पर्यावरण संरक्षण विषय पर जनसंवाद की मांग

देहरादून/ मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में पर्यावरण संरक्षण विषय पर दूनवासी पर्यावरण प्रेमिजनो के साथ जनसंवाद की मांग।
दून के कंक्रीटीकरण के लिए जिम्मेदार चीफ टाउन प्लानर,शशि मोहन श्रीवास्तव से दून को मुक्ति दिलाने के,तथा दिलाराम चौक से मुख्यमंत्री आवास तक सड़क चौड़ीकरण होते पेड़ो के कटान पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत करते हुएसंयुक्तनागरिकसंगठन ने चिठ्ठी लिखकर मांग की है कि इसी तर्ज पर एमएमडीए,स्मार्ट सिटी, पीडब्लूडी,वन,शासन प्रशासन,नगर नियोजन विभाग आदि में वर्षों से जमे पर्यावरण के दुश्मन अधिकारियों से भी राजधानी को मुक्ति दिलाई जाए।संगठन सचिव सुशील त्यागी ने पत्र मे कहा है की अधिकांश दूनवासी, पर्यावरणीय सुविधाओ आबोहवा के लिए देशभर में विख्यात,इस शहर के गगनचुंबी कंक्रीटकरण से पैदा घुटनभरे,अस्वच्छ,प्रदूषित वातावरण से अवसाद ग्रस्त हो गए हैं।दून के विकास को जिम्मेदार विभागों/अधिकारियो ने पर्यावरण संरक्षण विषय को कूड़े में फेंक कर जो योजनाएं बनाई वह सुनियोजित विकास नहीं था।भविष्य मे शहर की बची एक प्रतिशत हरियाली को भी शहर का बढ़ता कंक्रीटकरण शीघ्र निगल जायेगा।इसके लिए जरूरी है कि सकारात्मक सुझाव के साथ आपस मै बैठकर विचार-विमर्श करे तभी हम दून को फिर से हराभरा बना सकते है।एक अन्य सुझाव मे कहा गया है की मानसून के आगमन से पहले शासन के सभी विभागों को पर्यावरण संरक्षण की योजनाऐ बनाने तथा धरातल पर आये इनके परिणामो की मॉनिटरिंग की व्यवस्था मुख्य सचिव स्तर पर की जाए।शासन प्रशासन के निचले से उच्च स्तर तक वृक्षारोपण और उनके अनुरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु सभी अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सुनिश्चित किया जानी जरूरी होगा।अन्यथा विगत वर्षों में लाखों की संख्या में किए गए हवा-हवाई वृक्षारोपण की तरह आगामी अभियान भी फाईलो मे दबकर अपनी जान दे देगा।
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