नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019

भारतीय मुसलमानों की अपने अधिकारों का आनंद लेने की स्वतंत्रता और अवसर को कम किए बिना, जो वे आमतौर पर आजादी के बाद से अन्य धर्मों से संबंधित भारतीय नागरिकों की तरह उपयोग करते आ रहे हैं, सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) 2019 ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर सताए गए लाभार्थियों के नागरिकता के लिए आवेदन की योग्यता अवधि को 11 साल से कम कर 5 साल कर दिया है ।
भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए इस अधिनियम के क्या निहितार्थ हैं?
जिन भारतीय मुसलमानों ने कभी पलायन नहीं किया है और हमेशा पीढ़ियों से यहीं रह रहे हैं, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीएए ने उनकी नागरिकता को प्रभावित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है और इसका वर्तमान 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है, जिनके पास अपने हिंदू समकक्षों की तरह समान अधिकार हैं। इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा।

क्या बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अवैध मुस्लिम प्रवासियों को वापस भेजने का कोई प्रावधान या समझौता है?
इन देशों में प्रवासियों को वापस भेजने के लिए भारत का इनमें से किसी भी देश के साथ कोई समझौता या समझौता नहीं है। यह नागरिकता अधिनियम अवैध आप्रवासियों के निर्वासन से संबंधित नहीं है और इसलिए मुसलमानों और छात्रों सहित लोगों के एक वर्ग की चिंता कि सीएए मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, अनुचित है।

अवैध प्रवासी कौन है?
नागरिकता अधिनियम, 1955 की तरह, यह सीएए अवैध प्रवासी को एक विदेशी के रूप में परिभाषित करता है जो वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया है।

इस कानून का इस्लाम की छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
उन तीन मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के कारण पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम बुरी तरह खराब हुआ। हालाँकि, इस्लाम, एक शांतिपूर्ण धर्म होने के नाते, कभी भी धार्मिक आधार पर घृणा/हिंसा/किसी उत्पीड़न का प्रचार या सुझाव नहीं देता है। जुल्म के प्रति संवेदना और मुआवज़ा दर्शाने वाला यह कानून इस्लाम को जुल्म के नाम पर कलंकित होने से बचाता है।

क्या मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर कोई रोक है?
नहीं, नागरिकता अधिनियम की धारा 6 के तहत दुनिया में कहीं से भी मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं है, जो प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता से संबंधित है।

संशोधन की क्या जरूरत?
उन तीन देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों पर दया दिखाने के लिए यह अधिनियम उन्हें भारत की सदाबहार उदार संस्कृति के अनुसार उनके सुखी और समृद्ध भविष्य के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अवसर देता है। नागरिकता प्रणाली को अनुकूलित करने और अवैध प्रवासियों को नियंत्रित करने के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता थी।

क्या किसी विदेशी देश से आने वाले मुस्लिम प्रवासियों के लिए कोई प्रतिबंध है?
सीएए प्राकृतिकीकरण कानूनों को रद्द नहीं करता है। इसलिए, किसी भी विदेशी देश से आए मुस्लिम प्रवासियों सहित कोई भी व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक बनना चाहता है, मौजूदा कानूनों के तहत इसके लिए आवेदन कर सकता है। यह अधिनियम किसी भी मुस्लिम को मौजूदा कानूनों के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है, जो इस्लाम के अपने संस्करण का पालन करने के लिए उन 3 इस्लामिक देशों में सताया गया है।
इस प्रकार, मुस्लिम समुदाय को इस बात की आवश्यकता है कि वे विभाजनकारी ताकतों/तत्वों द्वारा फैलाई गई अफवाहों/फर्जी खबरों से प्रभावित न हों और किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल न हों।

-सूफी कौसर हसन मजीदी
अध्यक्ष, सूफी खानकाह एसोसिएशन