खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान वाला विधेयक पास

4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को विधानसभा पटल पर मिली मंजूरी

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में खिलाड़ियों के हित मे एक विधेयक पेश किया गया, जिसमें राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, ताकि रोजगार के लिए उनका पलायन रुके जिसे विधानसभा के पटक पर खिलाड़ियों के हित में पास किया गया है। प्रदेश सरकार हरियाणा राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता को 5400 ग्रेड पे पर सीधे नौकरी देगी। प्रदेश के अंतराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 5400 ग्रेड पे पर सीधे नौकरी दिए जाने के विधानसभा के पटल पर हरी झंडी मिल गई है।
वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी मिलने से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे उत्तराखंड को खेलभूमि के नाम से भी जाना जाएगा। उत्तराखंड पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खेल एवं खिलाड़ियों के लिए केंद्र व राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है।आज हमारे खिलाड़ियों ने विश्वस्तर पर भारत देश का मान और सम्मान बढ़ाया है।राज्य सरकार भी खिलाड़ियों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है।सरकार द्वारा खिलाडियों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवर्ती योजना,आउट ऑफ टर्न जॉब की व्यवस्था,खेल मैदानों को सुदृढ करने की व्यवस्था सहित कई अन्य सुविधाएं की हैं।उन्होंने चार प्रतिशत आरक्षण को लागू किये जाने को लेकर कहा कि यह हमारे खिलाड़ियों के लिए ऐतिहासिक पल है।लंबे समय से हमारे खिलाड़ी सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे थे जिसके लिए उनके द्वारा लगातार प्रयास किया गया जो कि सफल भी हुआ है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने इस ऐतिहासिक क्षण की प्रदेश के सभी प्रतिभावान खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।